प्रा. शिवाजी बागल यांच्या संशोधनास भारत सरकारच्या पेटंट विभागाची मान्यता

जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांना निवेदन

पंढरपूर दौऱ्याप्रसंगी आरोग्यमंत्र्याकडे केली समितीने मागणी

पंढरपूर:- महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना शहर व तालुक्याच्या वतीने आरोग्यमंत्री तानाजीराव सावंत यांना १ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या सर्व राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना(महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम-१९८२ व नियम-१९८४)लागु करण्याबाबत पंढरपूर दौऱ्याप्रसंगी निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली.

यावेळी धनाजी म्हस्के (आरोग्य विभाग),प्रशांत माळी उपाध्यक्ष, विजय सोळसे पेंशन फायटर, फाळके सर पेन्शन फायटर,  कांबळे सर,सुनील कोरे अध्यक्ष शिक्षक समिती, बापूसाहेब मिसाळ अध्यक्ष आदर्श शिक्षक समिती,विजय लोंढे अध्यक्ष, सुनील अडगले, रमेश खारे, आवेश करकमकर आदी उपस्थित होते.  

जुनी पेंशन संघटना पंढरपूर चे तालुकाध्यक्ष रियाज मुलाणी यांनी सांगितले की दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत दाखल होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्वीची जुनी पेंशन योजना(महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम-१९८२ व नियम-१९८४)रद्द करण्यात येऊन नवीन परिभाषीत अंशदायी पेंशन योजना (DCPS) लागु करण्यात आली. तदनंतर ही योजना  राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) मध्ये विलीन करण्यात आली. या योजनेतील सर्व रक्कम NSDL या कंपनी मार्फत  खाजगी कंपन्यामधे गुंतवण्यात येते थोडक्यात ही शेयर मार्केट आधारित योजना आहे. ज्यात कर्मचाऱ्यांचा आणि शासनाचा पैसा खाजगी कंपन्या वापरतात. 

 या DCPS/NPS योजनेत पूर्वीच्या पेंशन योजने प्रमाणे लाभ नसल्याने आणि अनेक दोष असल्यामुळे राज्य कर्मचारी वर्गातुन या योजनेला तीव्र विरोध होत आहे आणि जुनी पेंशन लागु करण्याची मागणी केली जात आहे. 

भारतामध्ये राजस्थान , छत्तीसगड , झारखंड , हिमाचल प्रदेश,पंजाब, दिल्ली या राज्यांमध्ये तेथिल राज्य शासनाने कर्मचार्यांच्या हिताचा निर्णय घेत जुनी पेंशन योजना पुन्हा लागू केली आहे. 

 नवीन पेंशन योजना NPS रद्द केल्यास शासनालाही आज रोजी खुप मोठा आर्थिक फायद्या हा होऊ शकतो

 1)   नवीन पेंशन योजना बंद केल्यास आज रोजी दरमाह जो १४%शासन हिस्सा शासनास जमा करावा लागतो,तो वाचेल आणि त्यामुळे शासनाचे दरमहा २४१ कोटी रूपये, प्रतिवर्षी २९५६ कोटी आणि सन २०२२ ते २०४२ या २१ वर्षात १,८९,१९१ कोटी रूपये इतकी रक्कम वाचणार आहेत. 

 2)   २००५पासून आजपर्यंत शासन हिस्सा म्हणून जमा केले गेलेले हजारों कोटीं रुपये शासनास परत मिळतील. ज्यातुन शेतकरी मदत आणि विविध विकास कामे सरकारला करता येतील. 

 3)   जुनी पेंशन लागु केल्यानंतर ३.०८ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणारी व GPF मधे जमा होणारी रकम शासनाकड़ेच जमा राहील . दरमहा १३८ कोटी रूपये, प्रतिवर्षी १६८९ कोटी आणि सन २०२२ ते २०४२ या २१ वर्षात १,०८,१०० कोटी रूपये इतकी रक्कम शासनास प्राप्त होईल. 

 महोदय ही नवीन पेंशन योजना कर्मचारी हिताची नाही,कारण या योजनेत 

 1)   कर्मचाऱ्यांस सेवानिवृत्ती नंतर निश्चित अश्या निवृत्ती वेतनाची कोणतीही हमी नाही, तसेच सेवानिवृत्ती ग्रैच्युटी  नाही. DCPS/NPSमधे सेवानिवृत्तीच्या वेळेस एकूण जमा रकमेच्या ६०% रक्कम कर्मचाऱ्यांस मिळते तर उर्वरित ४०% रकमेवर वार्षिक अथवा मासिक पेंशन प्लान घ्यावा लागतो, थोडक्यात उर्वरित ४०% रकमेवर  मिळणाऱ्या व्याजा ईतकी रक्कम पेंशन म्हणून मिळते.शासनाद्वारे वेळोवेळी महागाई भत्ता वाढवल्याचा  कोणताही लाभ सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांस यात मिळत नाही. 

 2)   सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटूंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन(फॅमिली पेंशन) नाही  आणि डेथ ग्रैच्युटी  लाभ ही नाही. 

 3)   सेवेत कर्तव्य बजावत असतांना जख्मी होऊन अपंगत्व आल्यास, कार्य करण्यास अक्षम झाल्यास अश्या कर्मचाऱ्यांस पूर्वीप्रमाणे मिळणारी 'जख्म किंवा इजा निवृत्तीवेतन' आणि ग्रैच्युटी  लाभ नाही. 

 4)   कर्तव्य बजावत असताना किंवा  शत्रु सोबत लढतांना वीर मरण आल्यास कुटुंबास मिळणारी पूर्वीची 'असाधारण निवृत्तीवेतन' या नवीन योजनेत नाही,तसेच ग्रैच्युटी  लाभ नाही. 

 5)   आजारपणा मुळे सेवानिवृत्ती घ्यावी लागल्यास पूर्वी मिळणारी 'आजारपण/रुग्णता निवृत्ती वेतन' आणि ग्रैच्युटी  लाभ या नवीन पेंशन योजनेत नाही. 

 असे विविध आठ प्रकारचे  निवृत्ती वेतन आणि ग्रैच्युटी लाभ या नवीन पेंशन योजनेत नसल्यामुळे कर्मचारी जुनी पेंशन योजनेची मागणी करीत आहे.! शिवाय नवीन पेंशन योजना लागुअसलेले ३००० पेक्षा जास्त शासकीय कर्मचारी हे गेल्या १० वर्षात मयत झालेले असून,कुटुंब निवृती वेतना अभावी त्यांच्या कुटुंबांवर आज रोजी मोल-मजूरी करण्याची वेळ आलेली आहे. 

 महोदय गेल्या ५ वर्षात “महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना” सह इतर सर्व राज्य कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेंशन लागु करावी या मागणी करिता वेळोवेळी निवेदने दिली, अनेक आमदार महोदयांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मागणी ही केली, कर्मचाऱ्यांनी हजारों-लाखोंच्या संख्येने मुंबई आणि नागपुर येथे राज्यस्तरीय ५ भव्य अशी आंदोलने केली, तसेच जिल्हास्तरावर ही अनेक आंदोलने झाली. दिनांक ९ सप्टेबर २०१९ रोजी तर राज्यातील २००५पूर्वीचे व नंतरचे असे सर्व जवळपास ११ लाख कर्मचारी एक दिवसीय संपावर होते,परंतु तत्कालीन  सरकार द्वारे हा विषय सोडवला गेला नाही. दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर सुमारे १.५ लाख कर्मचारी धरणे आंदोलनावर बसले होते. कर्मचारी आज ही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागु करून हा विषय मार्गी लावावा ही राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. 

 अशा सर्व बाजूंचा विचार करून जुनी पेंशन योजना लागु करणे हे कर्मचारी आणि शासन हिताचे आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की आपण राजस्थान , छत्तीसगड , झारखंड , हिमाचल प्रदेश , पंजाब, दिल्ली या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यामध्ये जुनी पेंशन योजना लागु  करुन राज्यातील १८ लाख कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवू द्यावा.