मंगळवेढा शहराच्या प्रारूप विकास रचनेची अधिसूचना रद्द होणेबाबत लवकरच बैठक लावणार मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भेटीनंतर आ आवताडेंच्या माहिती

मंगळवेढा शहराच्या प्रारूप विकास रचनेची अधिसूचना रद्द होणेबाबत लवकरच बैठक लावणार मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भेटीनंतर आ आवताडेंच्या माहिती

 

प्रतिनिधी : मंगळवेढा शहराच्या प्रारूप विकास रचनेची अधिसूचना रद्द होणेबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मंगळवेढा प्रारूप विकास रचनेची अधिसूचना रद्द होणेबाबत मागणी केली असून लवकरच बैठक लावून यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आ. आवताडे यांनी दिली आहे 

यावेळी बोलताना आ आवताडे म्हणाले की मंगळवेढा नगरपरिषद कडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत शहराच्या प्रारूप विकास रचनेची योजना जाहीर करण्यात आली होती ,सदर मंगळवेढा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्तावित आरक्षित प्रयोजन बहुतांश खाजगी मिळकती धारकांवर अन्यायकारक आहेत. त्याचबरोबर सदर प्रारूप विकास योजनेअंतर्गत प्रयोजनासाठी जागा आरक्षित करत असताना शासकीय जमिनी अथवा नगरपरिषद मालकीच्या जागा आरक्षित न करता खाजगी मालकीच्या जागा आरक्षित केलेल्या आहेत. शहराच्या मुख्य मार्गावर पार्किंग जागा आरक्षित न ठेवता शहरातील विरळ लोकवस्ती असलेल्या जागी पार्किंगची जागा आरक्षित केली आहे. एकंदरीत मंगळवेढा नगरपरिषद कडील मंगळवेढा प्रारूप विकास योजना दिशाहीन केली असून नगरपरिषदेत सत्तेवर असणाऱ्या तत्कालीन सत्ताधार्यांनी राजकीय डावपेच डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्तावित आराखडा केला आहे पण लोकांच्या हक्कावर गदा आणणारा सदर विकास प्रारूप योजनेचा आराखडा रद्द होण्यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांना प्रत्यक्ष भेटून माहिती दिली असून लवकरच बैठक लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याची माहिती आ आवताडे यांनी दिली आहे.

 श्री विठ्ठल - रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केल्या सादर:-

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती पंढरपूर आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ७ ते ३० वर्षे झालेले आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांना शासन नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व घर भाडे भत्ता न देण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व घर भाडे भत्ता देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांना सादर केला आहे. तरी प्रस्तावावर सहानुभूतीपूर्वक निर्णय करून मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार अवताडे यांनी मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली असून हा प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे आ आवताडे यांनी सांगितले.