महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने प्रधान सचिव यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर करण्यात येणारे काम बंद आंदोलन तूर्त स्थगित
सदर मागण्या 10 सप्टेंबर पर्यंत मार्गे न लागल्यास संघर्ष समितीच्या वतीने पुन्हा राज्यभर आंदोलन करणार -अँड. सुनील वाळुजकर
पंढरपूर प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या समवेत बैठक झाली होती या बैठकीमध्ये नगरपरिषद कर्मचारी व नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन सर्व मागण्या मुख्यमंत्री महोदय यांनी मान्य केले होत्या व सदरच्या मागण्यावर कार्यवाही करावी म्हणून सूचनाही दिल्या होत्या परंतु सदर दिलेल्या निर्णयावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने दिनांक ६ ऑगस्ट २०२४ पासून राज्यातील नगरपालिकांनी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते तसेच महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या वतीने दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मा. आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर नवी मुंबई ते मंत्रालय वर लॉंग मार्च काढण्यात आला होता या लॉंग मार्चमध्ये महाराष्ट्रातून पाच हजार कर्मचारी सामील झाले होते यावर नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वरील मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालय मध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते सदर बैठकीमध्ये नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्री के एच गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसचिव अनिरूद्ध जेवळीकर, अवर सचिव अशोक लक्कस, उपसंचालक श्री समिर उन्हाळे, उपायुक्त रोहिदास दोडकूलकर, यांच्या समवेत संघर्ष समितीचे निमंत्रक अँड.सुरेश ठाकूर , मुख्य संघटक अँड.संतोष पवार,अँड. सुनिल वाळूजकर, समन्वयक अनिल जाधव या शिष्ट मंडळासमवेत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये संघर्ष समितीच्या वतीने वेळोवेळी सादर केलेल्या १८ मागण्यांवर खालील प्रमाणे चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला
शासनाने महाराष्ट्रातील 127 ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर केले आहे या नगरपंचायती मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करावे असा निर्णय होऊन सुद्धा अध्याप पर्यंत समावेशन झालेले नाही तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांची आकृतीबंधामध्ये पदे निर्माण करून सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा समावेशन होणे गरजेचे असताना सुद्धा आकृतीबंध मध्ये पदे निर्माण केली नाही त्यामुळे गेल्या सात वर्षापासून सफाई कर्मचारी समावेशनापासून वंचित आहेत तसेच काही कर्मचारी शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करत नसल्याने तेही कर्मचारी समावेशनापासून वंचित आहेत त्यामुळे शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे समावेशन ३१ ऑगस्ट पूर्वे करण्यात येईल शैक्षणिक अहर्ता नसणारे अपात्र कर्मचारी व सफाई कर्मचाऱ्यांचा बाबतीत त्यांचे समावेशन होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक अहवाल शासन मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत 15 सप्टेंबर पर्यंत प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले
नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० ची अश्वसित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतचे आदेश ३१ ऑगस्ट पर्यंत काढण्यात येतील
शासनाने जकात रद्द केल्याने जकातीपोटी शासनाकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान सन २००९ पासून अदा करण्यात आलेला नाही सदरची रुपये १६५८.६४ कोटी इतकी रक्कम नगर परिषदेस देण्यापूर्वी नगरपरिषदेकडून माहिती मागवली जाईल आणि त्याप्रमाणे शासनाचे मंजुरी घेऊन सदर रक्कम प्रत्येक नगर परिषदेला त्वरित दिली जाईल
आरोग्य निरीक्षक समावेशन समावेशनाचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे ज्या कर्मचाऱ्यांची समावेशन राहिलेले आहे त्यांचे आदेश येथे तीन आठवड्यात देण्यात येतील तसेच पूर्वीपासून आरोग्य निरीक्षक या पदावर काम करत असलेल्या जुन्या कर्मचारी यांना रिक्त असलेल्या जागी श्रेणी अ व ब सरळसेवा पद स्थापना देण्याच्या आधी पदोन्नती देण्या बाबत निश्चितपणे विचार केला जाईल
नगर परिषदेमध्ये काम करत असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना कामगार कायद्यानुसार किमान वेतन देणे आवश्यक आहे शासनाने वेळोवेळी याबाबत आदेश काढूनही नगरपरिषद पातळीवर किमान वेतन दिले जात नाही त्यामुळे यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिलेच पाहिजे तसे न झाल्यास संबंधित नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आदेश लवकरच काढण्यात येतील
मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काचा लाभ देण्याबाबत प्रश्न प्रलंबित होतो परंतु वारंवार संघटनेच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून शासन च्या वतीने वकील नेमून व अनेक संघटनेने नेमलेल्या वकिलामार्फत जोरदार म्हणणे मांडून अनुसूचित जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा माळी मुस्लिम बेरड रामोशी धनगर इतर समाजाचे कर्मचारी ही साफसफाईचे काम करत आहेत त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनाही वारसा हक्क लागू करण्याबाबत शासनाने कोर्टात जोरदार भक्कमपणे भूमिका मांडावी व आम्ही संघटनेच्या मार्फत ही पाठपुरावा करण्याचे ठरले
अनेक नगर परिषदेमधील कर्मचारी सेवा निवृत्त होऊन सुद्धा दोन दोन वर्ष होऊन गेले परंतु त्यांना रजावेतन व उपदानाच्या रकमा देण्यात आलेला नाही सदरची बाब सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने नगरपालिका या रकमा देऊ शकत नाही त्यामुळे शासनाने विशेष अनुदान म्हणून या रक्कमा त्वरित नगरपरिषदांना द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली त्यावर सदरचे बाब मुख्यमंत्री महोदय, वित्त विभाग यांच्या निदर्शनास आणून या रकमा लवकरात लवकर देण्याबाबत शासन प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले
महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन पाच तारखेच्या आत होण्याच्या दृष्टीने शालांत सेवार्थ प्रणाली सारखी प्रणाली नगरपालिका स्तरावर राबविण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे लवकरच ट्रेझरी मार्फत पगार करण्यासाठी शासन बांधील आहे असे सांगण्यात आले
सन २०००० ते २००५ पर्यंत नगरपरिषद नगरपंचायत मस्टर वर असलेल्या ७५ रोजदारी कर्मचारी यांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून तो अंतिम टप्प्यात आहे त्याची मंजुरी मिळतात 75 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात येईल
वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त असल्यास पदोन्नती देण्याबाबत जिल्हा अधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती मिळाली नाही त्यांना ती त्वरित देण्याबाबत पुन्हा एकदा चंद्रपूर रायगड गडचिरोली व इतर जिल्हा प्रशासनअधिकारी यांना आदेश निर्गमित करण्यात येतील
महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना श्रम साफल्य घरकुल योजना लागू करून मोफत घरे देण्या बाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील
संवर्ग कर्मचारी यांना रिक्त असलेल्या जागी त्वरित पदोन्नती घ्यावी तसेच बदली धोरण ठरवताना समुपदेशन द्वारे कर्मचाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे बदल्या करण्यात यावेत तसेच नवीन नगरपंचायतीमधील रिक्त असलेले संवर्ग पदे त्वरित भरण्यात यावीत त्यासाठी एक समिती गठीत करून त्यामध्ये आमच्या संघर्ष समितीचा प्रतिनिधी घेणे बाबत निश्चित विचार केला जाईल
सर्वात महत्वाचे म्हणजे काही प्रश्न हे जिल्हा स्तरावर व विभागीय स्तरावर प्रलंबित आहेत त्यामुळे या प्रश्नावर विनाकारण आयुक्त तथा संचालक व नगर विकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला जातो त्यामुळे संघटनेच्या मागणी नुसार प्रत्येक जिल्हाच्या ठिकाणी व विभागीय कार्यालया च्या ठिकाणी तीन महिन्यातून एकदा कर्मचारी संघटनेची बैठक लावण्याबाबत आदेश देण्यात येतील वरील प्रमाणे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव व उपसंचालक, अवर सचिव यांच्या समवेत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये निर्णय घेण्यात आले सदरची चर्चा सकारात्मक झाल्याने तीन दिवस चालले काम बंद आंदोलन तूर्त मागे घेण्यात आले आहे १० सप्टेंबर पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा ११ ऑगस्ट पासून महाराष्ट्रातल्या सर्व नगरपरिषदा काम बंद आंदोलन करतील असा इशाराही या प्रसंगी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक ॲड संतोष पवार व अनिल जी जाधव यांनी दिला आहे.
सदरच्या बैठकीमध्ये कामगार नेते अँड. सुरेश ठाकूर , अँड.संतोष पवार अनिल जाधव , अँड.सुनील वाळुजकर भिवाजी वाघमारे ,पांडुरंग नाटेकर, भूषण काबाडी, अजिंक्य हुलवले, दत्तात्रय डोहाळे, रुपेश भोईर, मनोज पुलेकर महादेव आदापुरे शब्बीर शेख व इतर पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.