पालक व विद्यार्थी हैराण! प्रांताधिकारी यांनी लक्ष घालावे अन्यथा मोठे जनआंदोलन उभारु! -गणेश अंकुशराव
पंढरपुर : 18 प्रतिनिधी
सध्या विविध शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा झालेल्या असून त्यांचे निकाल घोषित होत आहेत. यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असणार्या विविध कागदपत्रांसाठी अनेक विद्यार्थी व पालकांची महा-ईसेवा केंद्र तसेच तहसिल कार्यालयात मोठी गर्दी होताना आढळते, परंतु तहसिल कार्यालयातील संबंधित प्रमाणपत्रे देण्यासाठी जी यंत्रणा आहे त्या ठिकाणी कर्मचारी कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळीच कागदपत्रे मिळत नाहीत, विलंब लागल्याने पालकांसह विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असुन कागदपत्रं (विविध शासकीय प्रमाणपत्रं) मिळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे त्यामुळे तहसिल मधील संबंधित विभागातील कर्मचार्यांची संख्या वाढवावी व कागदपत्रांसाठी पालकांची लुटही होत असल्याचे निदर्शनास आले असुन याकडेही लक्ष घालावे. अशी मागणी पंढरपुरातील महर्षी वाल्मिकी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश अंकुशराव यांनी पंढरपुरचे प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांच्याकडे केली आहे.
सध्या पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागणारे दाखले जसे की, उत्पन्न, डोमिसाईल, नॉनक्रेमीलेअर, जातीचा दाखला शेतकरी दाखला असे विविध दाखले काढण्याकामी विद्यार्थी व पालक अर्ज दाखल करीत आहेत. परंतु उत्पन्न, डोमिसाईल, शेतकरी दाखला मिळणेस पंधरा दिवस व नॉनक्रेमीलेयर मिळणेस 45 दिवस लागत असल्याचे विद्यार्थी व पालक सांगत आहेत. विद्यार्थी व पालकांनी वेळेत दाखले काढणे गरजेचे असले तरी अनेक पालक अशिक्षित असल्याने ऐनवेळी दाखले काढण्यासाठी गर्दी होते व दाखले वेळेवर मिळत नाहीत. जर आपण सदर कामी जास्त कर्मचारी दिल्यास सध्या दाखले देण्यासाठी जो वेळ दिला जात आहे तो कमी होईल व विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय थांबेल व प्रशासनावर येणारा ताणही कमी होईल. याचसोबत तहसिल कार्यालयातील झिरो कर्मचारी (खासगी एजंट) व कांही महा ई सेवा केंद्रावर कागदपत्रांसाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारुन पालकांची लुट करत आहेत, त्याकडेही लक्ष घालावे, तरी आपण व्यक्तीश: यात लक्ष घालावे व पालकांना दिलासा द्यावा. अशी विनंती गणेश अंकुशराव यांनी निवेदनाद्वारे प्रांताधिकारी यांना केली आहे. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करु. असा इशाराही गणेश अंकुशराव यांनी दिला आहे. यासंबंधीचे निवेदन त्यांनी प्रांताधिकारी यांच्यासह मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवले आहे.