या सर्वपक्षीय बैठकीत नक्की कुठल्या विषयांवर चर्चा झाली. याविषयी माहिती देताना विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, "हा लढा तीव्रतेने न्यायालयात लढला जावा अशी भूमिका यावेळी सर्वांनी मांडली. पण मध्यंतरी कर्नाटक सरकारनं भूमिका मांडली होती की, कोर्टाला अशा पद्धतीनं सीमा ठरवण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार पार्लमेंटला आहे. केंद्र सरकारला किंवा संसदेला आहे.
दरम्यान, सीमाभागातील ८६५ गावांना २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री धर्मादाय निधी मिळत होता. या सवलतींचा लाभ सीमावासीय मराठी बांधवांना मिळत होता. तो पुन्हा सुरु करण्याची भूमिका बैठकीत मांडली, ती देखील मान्य होईल, असंही अंबादास दानवे यांनी सांगितलं.
अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यातील सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे. १७ जानेवारी १९५६ रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र झाल्या. गेल्या ५० वर्षांपासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे.